खबरदार पुनर्जन्म घ्याल तर!
तिबेटमधल्या लामांनी सरकारी परवानगी शिवाय पुनर्जन्म घेऊ नये असा आदेश चिनी सरकारनी काढला आहे. आदेश हास्यास्पद वाटला तरी चिनी सरकार मात्रं या बाबतीत गंभीर आहे. खुद्द दलाई लामांनी नियुक्त केलेला पंचेन लामा सरकारनी पळवला आहे आणि त्या जागी सरकारी उमेदवार नेमला आहे.
"श्रीमंत व्हा पण स्वातंत्र्य मागु नका" हा चीनी सरकारने जनतेला दिलेला मंत्र आहे.
चीनचे कम्युनिस्ट सरकार जनतेच्या स्वातंत्र्यावर संपूर्ण नियंत्रण ठेवते आहे यात काहीच नवल नाही. या कार्यात ते आधुनिक तंत्रज्ञानाचाही चांगलाच उपयोग करून घेतात हे ही अपेक्षितच आहे. मात्रं सिसको, याहु, गुगल,मायक्रोसॉफ्ट सारख्या कंपन्या पैशावर डोळा ठेवुन चीन सरकारच्या या मुस्कटदाबीत बरोबरीचे भागीदारी बनतात ही बाब फारच गंभीर आहे.
व्यक्ति स्वातंत्र्य, अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य,लोकशाही या तत्वांवर आधारित समाजव्यवस्थेत जन्माला आलेल्या आणि वाढलेल्या या बहुराष्ट्रिय कंपन्या ह्या तत्वांशी किमान निष्ठा राखतील अशी अपेक्षा होती.
इंटरनेटसारखे खुले माध्यम जन्माला आले तो मानवजातीच्या इतिहासातला एक महत्वाचा क्षण होता. इंटरनेट खरं तर अनेक स्वप्नं घेऊनच जन्माला आले. अख्ख्या विश्वाचे एक सपाट,इवलेसे खेडे बनवण्याचे स्वप्नं. समान संधी, समान हक्कांचे स्वप्नं. जगभरातील स्वातंत्र्य प्रेमी, समता प्रेमींच्या हातात आलेले हे एक अमुल्य शस्त्रं. या आधुनिक शस्त्रामुळे स्वातंत्र्यासाठी संघर्ष करणार्यांच्या मनात एक नविन उमेद निर्माण झाली. जनमानसावर आपली हुकुमत गाजवणार्या जुलमी सत्तांविरुद्ध संघटित होणे, आवाज उठवणे आता सामान्यांना सहज शक्य होणार होते. चीन, उत्तर कोरिया, म्यानमार या सारख्या देशांना माहितीच्या देवाण-घेवाणीवर नियंत्रण ठेवणे केवळ अशक्य होईल अशी स्वप्ने स्वतंत्र वृत्तीच्या लोकांना पडू लागली.
पण नाही, ते स्वप्न दिवा स्वप्नंच ठरले. उलट चीनी सरकार इंटरनेटचाच गळा दाबण्यात यशस्वी झाले. चीनची बाजारपेठ बहुराष्ट्रिय कंपन्यांना खुणावत होती. त्या मोहापायी चिनी सरकार जे म्हणेल त्याला या कंपन्यांनी होकार दिला. त्याही पुढे जाऊन, तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने मुस्कटदाबी अधिक प्रभावशाली कशी होईल त्याचे शिक्षण या कंपन्यांनीच चिनी सरकारला द्यायला सुरूवात केली!
मायक्रोसॉफ्टच्या चिनी ब्लॉग सर्व्हिसमधे व शोधयंत्रामधे स्वातंत्र्य, लोकशाही आणि मानवी ह्क्कं हे शब्द ब्लॉक केलेले आहेत. सरकारी हुकुमावरून ब्लॉगज बंद करण्याचे प्रकार सर्रास चालु आहेत.
२००५ मधे शिताओ नावाच्या एका पत्रकाराला चीनी सरकारनी शिक्षा ठोठावली. ह्या पत्रकाराच्या कारवायांची याहुने पुरवलेली माहिती त्याच्या विरुद्धचा पुरावा म्हणुन देण्यात आली.
सिसको कंपनीने चिनी सरकारला एक खास टेहळणीची यंत्रणा उभी करून दिली आहे. या यंत्रणेमुळे नागरिकांच्या इंटरनेटवरील हालचालींवर बारीक लक्ष ठेवता येणे सहज शक्य झाले आहे.
वरील सर्व उदाहरणांवरून असे लक्षात येते की आहे त्या तंत्रज्ञानाचा नुसता गैरवापर होतो आहे असे नाही. मुलभूत हक्कांवर गदा आणण्यासाठी जाणिवपूर्वक तंत्रज्ञान पुरवण्यात येते आहे.
जगभरातील जनजिवनावर प्रभाव टाकण्याची प्रचंड क्षमता बहुराष्ट्रिय कंपन्यांकडे आहे. त्यांची संपत्ती कित्येक छोट्या देशांच्या एकुण उत्पन्नापेक्षा जास्त आहे. दुसरीकडे चीन दिवसेंदिवस अधिकाधिक प्रभावशाली बनत चालला आहे. आफ्रिकेतल्या तेल विहीरी एका पाठोपाठ एक ताब्यात घेण्याचा त्यांनी सपाटा लावला आहे. अमेरिकेसारखे प्रगत देश सुदानसारख्या मानवी अधिकाराची पायमल्ली करणार्या देशाशी आर्थिक संबंध ठेवत नाही. परंतु चीन मात्रं कुठलाही शहानिशा नं बाळगता या देशांना तंत्रज्ञान पुरवते आहे. नायजेरियन डेल्टा व सुदान सारख्या भागांमधुन चीनची वसाहत बनते आहे. चिनी कंपन्या स्थानिक तरूणांना रोजगार नं देता चीनमधुन मनुष्यबळ आयात करत आहेत. यामुळे स्थानिक लोकांमधे बराच असंतोष आहे.
भारतात जनेतेने विरोध केल्यामुळे बरेचदा प्रकल्प रखडतात. चीनमधे तसा प्रकार नसल्याने आर्थिक प्रगतीच्या दिशेने ते भरधाव निघाले आहेत. चीन एक यशस्वी, प्रगत देश झाल्यावर ती शासन यंत्रणा आदर्श म्हणुन इतर देशात राबवली जाण्याची दाट शक्यता आहे.
शीतयुद्धाच्या काळात अमेरिकन कंपन्यांचे हितसंबंध रशियात गुंतलेले नव्हते. खुली बाजारपेठ आणि साम्यवादी अर्थव्यवस्थेची एकमेकात सरमिसळ झाली नव्हती. ती परिस्थिती आता राहिलेले नाही. त्याचे चांगले अथवा वाईट परिणाम होऊ शकतात. चीनी सरकार देशाला हळुहळु लोकशाहीकडे नेईल ही शक्यता सद्ध्या तरी दिसत नाही. उलट ढवळ्याशेजारी बांधला पवळ्या, वाण नाही पण गुण लागला असेच म्हणायची परिस्थिती आत्ता तरी आहे.
न्युयॉर्क स्टॉक एक्स्चेंजमधे नोंदणी झालेल्या चिनी कंपन्यांमधे अमेरिकन गुंतवणुकदार पैसे गुंतवत आहेत. या पार्श्वभुमीवर चिनी लोकशाही चळवळीला बाहेरच्या देशातुन पाठिंबा कितपत मिळेल ही शंकाच आहे. राज्यव्यवस्थेत अमुलाग्र बदल आणायचा म्हणजे तात्पुरती का होईना आर्थिक अस्थिरता येणारच. त्यामुळे चिनी लोकांना स्वतंत्र होऊ द्यायचे की स्वतःचे आर्थिक नुकसान करून घ्यायचे हा निर्णय करायची वेळ आल्यावर आंतर-राष्ट्रिय समुदाय लोकशाहीच्या बाजुने उभा राहु शकेल का नाही ही शंकाच आहे.
कालची आर्थिक बलस्थाने स्वातंत्र्य, मानवी हक्कं व लोकशाहींचे गोडवे गात होती. उद्याची बलस्थाने मात्रं जाचक, हुकुमशाही धार्जिणी होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
